MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENT OF THE UNIVERSITY

Ordinance xv-B

1.          All power relating to discipline and disciplinary action are vested with the Vice-Chancellor.

2.          The Vice-Chancellor may delegate all of such power as he/ she deems proper to the Pro Vice-chancellor and to such other persons as he/she may specify in this behalf.

3.          Without prejudice to the generality of power to enforce discipline under the ordinance, the following shall amount to act of gross indiscipline.

(a)       Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff of any Institution / department and against any student with in the University of Delhi.

(b)      carrying  of,  use  of,  or  threat  of  use  of  any  weapons.

(c)       any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976.

(d)      violation of the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and scheduled tribe.

(e)      any practice-whether verbal or otherwise-derogatory of women.

(f)        any  attempt  at  bribing  or  corruption  in  any  manner.

(g)       Willful  destruction  of  institution  property.

(h)      creating ill-will of intolerance on religious or communal grounds.

(i)        causing disruption in any manner of the academic functioning of the university system.

(k)       ragging  as  per  ordinance  XV-C.

4.           Without prejudice to the generality of his/her power relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/her

appropriate, the Vice- Chancellor, may in the exercise to his/ her powers aforesaid order of direct.

(a)       that  any  student  or  students  be  expelled;  or

(b)      any student or students be, for a stated period, restricted ; or

(c)       be not for a stated period, admitted to a courses of study in college, department or institution of the University; or

(d)       be  fined  with  a  sum  of  rupees  that  may  be  specified;  or

(e)      be debarred from taking a University or College or Departmental Examination or Examination for one or more years: or

(f)        that the result of the student or students concerned in the Examination or Examinations in which he/she or they have appeared be cancelled.

5.         The Principal of the College, Head of the Halls, Deans of Faculties, heads of teaching Departments in the University, the Principal, School of Correspondence Courses, Continuing Education and Librarian shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over students in their respective College/Institution; Faculties and Teaching Departments in the University as may be necessary for the proper conduct of the Institution, Hall and teaching in the concerned Departments, may exercise their authority through, or delegate authority to, such of the teachers in their colleges, institutions or Departments as they may specify for these purposes.

6.         Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the Proctor as aforesaid, detailed rules of discipline and proper conduct shall be framed. These rules may be supplemented, where necessary. by the Principals of Colleges, Heads of halls, Deans of Faculties and heads of Teaching departments in the University. Each student shall be expected to provide himself/ herself with a copy of these rule.

7.         At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he/she submits himself/ herself the disciplinary jurisdiction of the Vice-chancellor and the several authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Acts, the statutes, the Ordinances and the rules that have been framed there under by the University.

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विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन व्यवस्था

अध्यादेश xv-बी

1.          अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित समस्त अधिकार उप-कुलपति में निहित है।

2.          उप-कुलपति जैसा सही समझे ये समस्त अधिकार पूर्व उप-कुलपति और इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्तियों को सौंप सकते हैं।

3.          अध्यादेश के अधीन अनुशासन लागू करने की सामान्य अधिकार के प्रतिकूलता के बिना, निम्न कार्यों को गंभीर अनुशासनहीनता समझा जाएगा।

(क)       संस्थान/ विभाग के किसी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी विद्यार्थी के प्रति शारीरिक आक्रमण करना, या शारीरिक बल प्रयोग करने की धमकी देना।

(ख)      कोई हथियार अपने पास रखना, उपयोग करना, या उपयोग करने की धमकी देना।

(ग)       नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1976 के किसी उपबंधों का उल्लंघन करना।

(घ)      अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्थिति, मर्यादा और सम्मान पर अतिक्रमण करना।

(ड)      महिलाओं की मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई आचरण करना-चाहे मौखिक या अन्यथा।

(च)        घूस देने का प्रयास करना या किसी तरह का भ्रष्टाचार करना।

(छ)       जानबूझ कर संस्थान की संपत्तियों को नष्ट करना।

(ज)      धार्मिक अथवा सामुदायिक आधार पर असहनशीलता की द्वेष पैदा करना।

(झ)        विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कार्यात्मकता में किसी प्रकार का कोई बाधा खड़ा करना।

(ञ)       अध्यादेश XV-सी के अनुसार रैगिंग करना।

4.           अनुशासन व्यवस्था का रखरखाव करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करने के प्रति अपने सामान्य अधिकार के प्रतिकूलता के बिना, उप-कुलपति, ऊपर कथित अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न निर्देश या आदेश दे सकते हैं।

(क)       किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित करने; या

(ख)      किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को कथित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने; या

(ग)       विश्वविद्यालय के महाविद्यालय, विभाग या संस्थान में कथित अवधि के लिए किसी पाठ्यक्रम में दाखिला न देने; या

(घ)       विनिर्दिष्ट रकम का जुर्माना देने; या

(ड)      एक या अधिक वर्षों के लिए विश्विद्यालय या महाविद्यालय या विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने; या

(च)        संबंधित विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा या परीक्षाओं का परिणाम रद्द करने।

5.         महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, हॉल के अध्यक्ष, संकायों के डीन, विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, पत्राचार पाठ्यक्रम, अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य, और पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने संबंधित महाविद्यालयों/ संस्थानों में विद्यार्थियों पर ऐसी समस्त अनुशासनात्मक प्राधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा; विश्वविद्यालय के संस्थान, हॉल और विभाग के उचित आचरण की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय के संकायों और शिक्षण विभाग अपने महाविद्यालय, संस्थान या विभाग में इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट शिक्षकों के माध्यम से अपने प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें प्राधिकार सौंप सकते हैं।

6.         उप-कुलपति और अनुशासक के अधिकारों के प्रतिकूलता के बिना, अनुशासन और उचित आचरण हेतु विस्तृत नियमावली गठित की जाएगी। जहाँ आवश्यकता होगी, वहां महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, हॉल के अध्यक्षों, संकाय के डीन और विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग के अध्यक्षों द्वारा इन नियमों की अनुपूर्ति की जाएगी। यह आशा की जाएगी कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास इन नियमों की एक प्रति उपलब्ध हो।

7.         दाखिले के समय, प्रत्येक विद्यार्थी को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि महाविद्यालय में दाखिला होने के बाद वह विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा जिसमे विश्वविद्यालय द्वारा इसके अधीन गठित अधिनियमों, प्राधिकारों, अध्यादेशों और नियमों के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार निहित है।